ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਟਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਟੇਅ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਤੇ 433 ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ (1) ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ (2) ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (3) ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ (4) ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
5 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (1) ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (2) ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ (3) ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (4) ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (5) ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੁੜੈਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (1) ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, (2) ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ (3) ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (4) ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ (5) ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹਨ।ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (6) ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 15 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ੮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟਾਡਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (1) ਬਾਪੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (2) ਬਾਪੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਾਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (3) ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, (4) ਬਾਪੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, (5) ਬਾਪੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, (6) ਬਾਪੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, (7) ਬਾਪੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ (8) ਬਾਪੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1987 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ੭੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ-ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ 1990 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਵਾਂਗ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ) ਨੂੰ 2009-2010 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਟੇਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਸਤਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।