ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ (ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ (ਘਟਾ ਕੇ) ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ (ਘਟਾ ਕੇ) ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ 1860 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀ 5,7 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  18 ਜੁਲਾਈ 2014  ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ  22 ਜੁਲਾਈ 2014  ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 2014ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਅ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਅ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਂਣ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10, 12 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੭੦ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਮ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇ-ਇੰਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ