ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇਹਲੇ

ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇਹਲੇ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਧੱਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਆਂਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਗਾੜ ਘਰ ਨਾਲ ਸਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,  ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਜੋ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਸਕੁਟਾਂ, ਨਮਕੀਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਬਣੇਗੀੈ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਵਲੀ ਹਲਵਾਈ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਤੋਲੀਏ (ਟਾਵਲ) ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ੍ਹਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋਲੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਿਉਲ ਡੈਸਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।  ਬੇਸ਼ਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਥੇ ਜੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰੈਡ ਆਦਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
    ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੇਸਕ ਅਜੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਫਾਫੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਾਲ ਗੱਤਾ ਬਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਲਬੁੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁਤੀਆਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਦ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਬਜਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ, ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨ, ਕਪੜੇ ਸਿਉਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ 99 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਬ ਮੀਟਰ ਲਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕੈਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ 99 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਵਿਆਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 99 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਅਣਿਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ, ਮਸ਼ਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪੌਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਕੈਦੀ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, 400 ਗਰਾਮ ਦਾ ਚੂਚਾ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ, ਆਖਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਚੂਚੇ ਆਦਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੌਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣ ਵੱਟਣਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰੁਝੋੇਵੇਂ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਗੌੜ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ ਸਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਈ ਪੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਏ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 750 ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਦੇਣ ਜੇਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹਨ 28,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 18,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 3000 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਕਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ