ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ

ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥ 1. ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਨਕਵਾਦੀ ਖ਼ਾਲਸਤਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ । ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?  2. ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬ- ਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜੋਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।  3. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਤਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਖੁਦ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 4. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਤ ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਮਾਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।  5. ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਬਾਕੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੰਝ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।  ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।  6. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚਲਣ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ "ਪੰਥ” ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ? ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ? 7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੁਰ ਲਈ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਭੰਡਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ "ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਮਿਤ ਬਣਦੀ ਆਵਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ । ਘੱਟੋ ਘਟ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8. ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ‘ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ’ ਸਬੰਧੀ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਮ ਯੁੱਧ” ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਇਸ ਹਿਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।  9. ਹੁਣ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਵਾਉਣ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਤਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਓਗੇ ? ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ।