ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ‘ਕੌਮ ਘਾਤੀ’ ਅੰਤ ਇਸੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਤੌਰ ਦੇਨਾ ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ; ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਠਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ :
ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ; ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੰਭ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ !
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘ਜੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਹਾਈਏ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ‘ਸ੍ਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਮਿਸਟਰ’ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ !
ਇਹ ਅਣਭੋਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੱਕੋ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ! ਇਹੋ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਸੀਆਂ ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ । ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ?
ਗਲਤੀ ਦਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਧਾਰਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਹ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਝ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ "26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ (ਮਰਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਖਤ (ਦਸਖ਼ਤ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
1936 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨੱਥੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ "ਰੱਦ” ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ (ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ) ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ, ਝੂਠ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ "ਝੂਠ” ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੰਥਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ?
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ…ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ…
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ "ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ” ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ।’
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਨਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹਾਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ?”
ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ……
……………
ਸਬੰਧਿਤ ਸੱਜਨਾਂ ਨੇ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੋ……”।
ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਘਾਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਦਾਸਤਾਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ "ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ” ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਿਮਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਬੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਧੜਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਨੋਣਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਅਲਬੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੌਲਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ :
ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਵੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ, ਝੂਠੀ ਲਿਖਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਲਿਖਤ ਬਧ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ਾਰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ, ਮੱਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਇੰਝ ਹੈ:
ਮੈਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਈ ਮੇਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਸ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਈ ਮੇਲ ਪਤੇ’ ਲਈ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਜੇ ਈ ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਸ ਝੂਠ ਰਾਹੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਪੇੜ ਜੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ! ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਝੂਠ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’ ਦੇ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ 65ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਹੈ ! ਇੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ 65ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ……
ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਭਲਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਹੀਣ ਮੁੱਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਕੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ’ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਛੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 1. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਅਤੇ 2. ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੂੜ੍ਹ ਮਤੀ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਆਣੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਭੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਵਾ ਫੂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ‘ਪਲਾਨ’ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੱਕੂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਠਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ, ਸੱਚ, ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਂਭਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾਂ, ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਤੁਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਚੌਧਰ, ਨਿਜੀ ਕਮਾਈ ਲਈ "ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਮਨੋ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ” ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਚਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਫ਼ਿਕਰ ਮੰਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹੋ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਚਾਹਤਾ, ਸਾਧਨਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ "ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ” ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਦੇ ਦਿਸਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਸਲ ਘਾਤ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾਰੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਰੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਜਲੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੀ ਰਿਸਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਦਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਕਿਰਤਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਨਾਲ ਦਾਮਨ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 1986 ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਬਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨੀਯਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ "ਪੰਥ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਨ, ਮਨ, ਧੰਨ, ਮਨੋਬਿਰਤੀ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂਵੇਂ ਜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਮੋਈ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ! ਜੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲਸਤਾਈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ……

ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ?
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ "ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ” ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1909 ਦੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ "ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ” ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੁਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਸਮੀਵਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਤਿੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕਮਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ
RESOLUTION OF SIKH STATE of the
SHIROMANI GURDWARA PRABANDHAK COMMITTEE
March 9th, 1946, Sri Amritsar, Panjab
Resolution No. 18
RESOLUTION OF SIKH STATE
The general house of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee met under the presidency of Jathedar Mohan Singh Nagoke on March 9, 1946 at the S.G.P.C. headquarters, Teja Singh Samundri Hall, Amritsar.
This meeting was attended by 80 elected members of the S.G.P.C.Sardar Basant Singh of village Kukkar proposed the following resolution:
"The present political state of affairs in the country hold out ominous portents for all nations, including the Sikhs. In view of the revolutionary changes which are occurring in the country and realising the need to protect Sikh identity:
A. The Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (S.G.P.C.) declares that the Sikhs are a nation;
B. This general house of the S.G.P.C. considers it imperative to have a Sikh state to preserve the main Sikh shrines, Sikh social practices, Sikh self-respect and pride, Sikh sovereignty and the future prosperity of the Sikh people.
Therefore this house appeals to the Sikh people to endeavour to achieve the goal of a Sikh state." The aforesaid resolution was seconded by S. Amar Singh Dosanjh. He
said that under the present circumstances, the establishment of a Sikh state is necessary for the protection and propagation of the Sikh religion. He further opined that Sikhs are a nation and possess all the attributes of nationhood. He emphatically stated that any attempt to dub the Sikhs as a branch of a Hindu tree is an attempt to denigrate our separate identity and a ploy to assimilate us into the vastness of Hinduism. The Sikh people cannot progress and prosper as slaves of another nation. Our numerical minority cannot be hindrance to the formation of a separate Sikhs state. We are entitled to the same share as that of the majority community.
S.Gurdit Singh of Jhang Maghiana said that the resolution with the approval of the Sikh Sangat should be put forward in the next meeting.
S. Gurdial Singh Rajoana extended his support to the resolution.
S. Sohan Singh Jalal Usram, S. Wazir Singh Montgomery and S. Santa Singh Bhangali said that this important resolution must be put forward only with the approval of the Sikh Sangat.
Speaking in favour of the resolution, Giani Kartar Singh said that soon discussions and deliberations are to take place regarding the new political status of Hindustan and therefore such an important issue must not be postponed. The considered opinion of the S.G.P.C. must be formulated and circulated among the Sikh national leadership.
Our idea and conception of the Sikh state is clear and unhindered.
Sikhs are a nation, as such the Sikh people and the clean-shaven with shorn hair are the only two nations. It is crucial to have a territory wherein Sikhs can live freely and be masters of their own
destiny.
S. Kartar Singh Jhabbar also gave his consent to the resolution.
*The Resolution was put to voice vote and was unanimously passed by
show of hands.
(- SIGNED -)
S. Beant Singh, Member Jathedar Mohan Singh Nagoke, President
S. Amar Singh Dosanjh, Member
J. Gurdit Singh Jhang Maghiana, Member
Gurdial Singh Rajoana, Member
S. Sohan Singh Jalal Usram, Member
Wazir Singh Montgomery, Member
S. Santa Singh Bhangali, Member

ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਸਬੰਧ "ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ” ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਨਸਲ ਘਾਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਨ ਪਈ ਹੈ । "ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ” ਦੇ "ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ” ਨੂੰ ਅਤੇ "ਧਰਮ ਯੁੱਧ” ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢਿਆ ? ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਗਲਤ ਸੀ ? ਜਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ-
"ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ” ਨਿਮਿਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ ਯਤਨ ਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ "ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ” ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨ ਆਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 5 ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ” ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਝ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ "ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ” ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ” ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ।

ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ” ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ "ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ” ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟੋਂ ਘਟ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਵਰਗੀ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਓਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲਟ ਤਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਹਿ ਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ :
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?  ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੋ ਕੇ ਸੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ । ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।” ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 3-9-1990 ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ।
"ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ (ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।”ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ।
ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਡ ਬਿਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 4-10-1990 ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ।
ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਜਹਾਨਸਬਰਗ ਵਰਲਡ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ‘ਸਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹਯਾਬੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਲਿਖਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦਿਆਂਗਾ” ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪਰਵਾਨਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਹੁਣ "ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ” ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ, ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਸਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗੀ ?
ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰੰਭੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਪੰਜਾਬ), ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ "ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਕਲਪ” ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ "ਤੀਸਰ ਕੌਮ” ਦੇ "ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ (ਸੋਵੲਰੲਗਿਨਟੇ)” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੇ ?
ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।