ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਉੇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੀ ਉਹ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ .01% ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ 2-4 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ "ਮੋਗਾ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ” ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਉਂ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ  ਮਸਲੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਉਹ ਕੀੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ‘ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ’ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ! ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੜ ਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ‘ਹਨੂਮਾਨ’ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੰਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਲਵੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਚੋਬਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ’ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਰਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ "ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ” ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਾਈ ਚਲਦੇ ਹਨ; ਤਦ ਦਿਲ ਚੀਰਵੀਂ ਟੀਸ ਦਾ ਦਰਦ ਬੋਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ- "ਬੋਲਿ ਸੁਧਰਮੀੜਿਆ ਮੋਨਿ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ ਤੂ ਨੇਤ੍ਰੀ ਦੇਖਿ ਚਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬਿਉਹਾਰੀ ਰਾਮ ॥”548 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ "ਪੰਜਾਬੀਅਤ” ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ "ਬੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ॥1348” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੜੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਹੁ ਵਰਗੇ ਨੂੰ "ਬਲਾਤਕਾਰੀ” ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ” ਸਿੱਖ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸਲ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ "ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ” ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ਼ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਨਿਰਦਈ, ਨੀਚ ਅਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ "ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਈ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ” ਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੁਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘30 ਲੱਖੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ’ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ "ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ” ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ‘ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ’ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਰਅੰਕੁਸ਼ ਅਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ "ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ” ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ‘ਠਾਣੇਦਾਰ’, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ‘ਜੱਜ’ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਚਾਤਰ ਨੀਤੀ  ਦੀ "ਮੈਨੇਜਮੈਂਟੀ ਪਾਲਸੀ” ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮੇ ਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ "ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ” ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਵਾਹ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਅਪਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਲਈ "ਦਾਨ ਰੂਪ” ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਇਸ ਦਾਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ "ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ” ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗੀ ‘ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਣ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ "ਨਾਜ਼ੀ” ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਇਸ ਨਿਰਦਈਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਉਪਰ "ਦੜ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ” ਹਨ ! ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ "ਅਤੁਲਿਆ ਭਾਰਤ”, "ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ”।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ "ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ "ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਾਕਸ ਦੀ "ਚੌਧਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ” ਰਾਹੀਂ ‘ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”। ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਿਤ ਕਾਕਸ ਬਣ ਚੁਕੀ "ਗੁੰਡੀ ਦੱਲਾ ਜਮਾਤ” ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੁਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਜਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ "ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਕੀ ? ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ‘ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਲਾ ਲਾਬੀ’ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਾਜ਼ੀ ਤੰਤਰ’ ਵਿਚਲੀ "ਕਾਕਸ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ "ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਲ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1987 ਤੋਂ 2000 ਤਕ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ‘ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਧੌਂਸ’ ਦੀ ਚੌਧਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਖਾੜਕੂਵਾਦ’ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ, ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਹ, ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕੁਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਮੰਗੋਲਵਾਦੀ ਹਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਬੀਜ਼ਨਾਸ਼’ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਾਤਲਾਂ” ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ "ਨਾਦਰੀ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦੀ "ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ "ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ” ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ "ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਨ ਵਰਤ ਧਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੀ ‘ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ’ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧੌਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਫਿਰ "ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀ” ਵਾਲੇ ‘ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮੇ’ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਅਰਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ‘ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ’ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤ ਵਾਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ! ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ "ਨਿਰਲੇਪ” ਹੋਈ ਢਕਵੰਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ "ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ” ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 2011 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 4548 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗ-ਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋਂ ਘਟ ਤੁਰਤ "ਅਸਤੀਫ਼ੇ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 30-5-2015 ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ‘ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੈਸ਼ਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਿਓ ਉਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ‘ਰਾਜਦੀਪ ਬਸ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨੋਚ ਜਾਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ‘ਮੀਡੀਆ’, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭ ਇੱਕਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ” ਇਸ ਘਟੋਂ ਘਟ ਰਿਲੀਫ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ?