ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਖ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ, ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਪੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3,4,5,8 ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3,4,5,8 ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15,16,23,24 ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ