ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ  

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ। 1925 ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 72 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ 1925 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 72 ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਿਆ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 32 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ 44 ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1925 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। 2014 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ