ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਉ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅੱਗੇ ਇਮਾਨ, ਇਖਲਾਕ, ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਉ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਦੋ ਬਾਦਲੇ’ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਫਾਈਲਾਂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ’ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ‘ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਦੇਵੀ’ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਰਾਕ ਬਿਲ ਇਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਗੁਰ ਮੰਤਰ’ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਵਿਕਾਉ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ "ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ” ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ” ਦੇ "ਖੁਲੇ ਗੱਫੇ” ਵੰਡਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ "ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ” ਤੋਂ "ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ” ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 1. ਜੱਟ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ 2. ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਿ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟ 3. ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 4. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੰਝ ਹਨ : 
1. ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਜੱਟ ਜਿਮੀਂਦਾਰ, ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਉ ਪਣ’ ਦੇ ਇਕੋ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ 
2. ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ’ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। 
3. ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 
4. ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ 
5. ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਗੱਫਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ‘ਕਮੀਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੀ ਆਮਦਨ 
6. ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ 
7. ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਗਾ 
8. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
9. ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣੋ ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈਪ ਟਾਪ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਓ 
10. ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲਾਂ 
11. 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ 
12. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ 
13. ਡੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਤਕ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਠਾਣੇ ਤਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ” ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਹੇਠਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਅਜੈਂਟ’ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ, ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ, ਠਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਨਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਠਾਣੇ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਫੀਸ ਆਦਿ ਆਦਿ ।
14.ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਇਹ ਚੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ” ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਰਾਹੀਂ’ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ; ਜਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ” ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਹਲਕੇ ਵਾਰ ਜਿਤਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਗੀਆਂ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਭਰਿਆ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਬ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। 1997 ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਰਦੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਸੀ.ਸੀ.ਏ’ ਅਰਥਾਤ ਕਲਚਰੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਬਨਾਵਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਬਿਆਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ‘ਰੈਕਟ” ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਅਬਿਆਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਬਿਆਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? 1997 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਬਿਆਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ੳੁੱਥੇ  13.8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ?  ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ !! ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ” ਬਣ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਰ ਚੁਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? "ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ” ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ” ਬਣ ਚੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ” ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਸਮਝੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ "ਦੋ-ਬਾਦਲੀ ਗੁਰਮੰਤਰ” ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਓ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਘਟਾਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਕ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਟੋਲ ਟੈਕਸ’ ।
ਟੋਲ ਰੋਡ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ‘ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਲ’ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁਣ। ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ "ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ” ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸਤਨ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਨਿਹਾਇਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ "ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਆਨ ਲਈ "ਜਜ਼ੀਆਂ ਰੂਪੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ” ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਟੈਕਸ ਡੇਰੇ ਵਾਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ "ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ” ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
1.ਰੋਡ ਟੈਕਸ, 
2. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
3. ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 1- ਸੇਲ ਟੈਕਸ, 2- ਏਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, 3- ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਕਸ, 
4- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਫਿਰ ਵੈਟ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਰ 
5- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਪਰ 
6- ਬੀਮੇ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 
7- ਤੇਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, 
8- ਵੈਟ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ 
9- ਇਕ ਸੈਸ ਰੂਪੀ ਅਣਮਿਥੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਿਰ 
10- ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ 
11-ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 
12 ਫਿਰ ਵੇਟ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਹੀ ‘ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ?!
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਵੈਟ’ ਟੈਕਸ ਨੂੰ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਤਕ ਲਗਭਗ 16 ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕੁਝ ਛੱਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਤੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਇਦਾਦ
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਇਸ਼ਤਾਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? 2 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਧਾਰੂ ਲਾਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੰਪ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਰਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ? ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ! ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ? ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ‘ਰਾਬਿਨ ਹੁਡੀ’ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੁਆਓ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ
ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਓ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ  ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਅਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਹੀਣ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਣਨ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਕ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਰਜੇ ਅੱਵਲ ਚੌਧਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।ਜਮਾਤੀ, ਸਮਾਜੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਦ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਸ ਇਖਲਾਕਹੀਣੀ, ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ, ਲੋਕ ਅਹਿਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹਿਤ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੂੰਬਾਂ ਤੂਬਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ’ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਲੋਕ
ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖੁਦ ਘੋਟਦੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਲੋਕ
ਰੰਡੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ