ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ

     ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਤੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (੧੯੪੭) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ।
      ਆਓ! ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ੧੮੯੪ ਤੇ ਪਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ੧੯੦੦।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ੧੯੯੬ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦਾ ਚੈਪਟਰ-੩ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ ੫੭ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ੨੦ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਢੰਡ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ ੨੬-੦੯-੨੦੦੩ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ੨੩੩/੧੦/੯੭-੯੮(ਐੱਫ.ਸੀ) ਲਿਖ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ੧੪ ਸਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ) ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਘਿਣੌਨਾ ਅਪਰਾਧ) ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੨੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰਾਂਚ-੭ ਵਲੋਂ ੮ ਅਗਸਤ ੨੦੧੧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ੨/੧੮੩੯/੮੯-੧ਐੱਚ ੭/੨੦੪੦ ਤਹਿਤ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

              (ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਟ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜੀ)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਲੋ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਚਰਣ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕਨਡਕਟ ਪਰਿਜ਼ਨਰ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ ੧੯੬੨ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਪੈਰੋਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਠੋਸ ਕੈਦ ੧੮ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੈਦ ੨੦ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
     ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ੧੯੯੯ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ੩੦੦ ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ੧੪-੦੪-੧੯੯੯ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਸਨ:
    ੧. ਜਿਸ ਮਰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ੨੦ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਨੇ ੮ ਸਾਲ ਅਸਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੧੩ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।
    ੨. ਜਿਸ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ੫-੧/੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੧੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।
    ੩. ਹਰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ੭੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੈਦ ੪ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।
    ੪. ਹਰ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ੭-੪-੧/੨  ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੧੨/੧੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।
     ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਸਚਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸਚਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੋ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਘੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ੩-੪-੫ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਸੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ