ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ । ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ

nvF sfl mubfrk !

smUMh pMQk jQybMdIaF, pMQk drdIaF, guriswK pirvfrF smyq afp sB nMU nvyN sfl dI afmd qy (lwK KusIaf pfqsfhIaf jy siqgur ndir kry) AupRMq iswK kOm dy hirafvl dsqy smUMh bwicaF nMU ipafr. pVHn suxn vfilaF nMU, smyq smUMh-snbMDIaF-irsLqydfrF-sLrIky kbIly nMU-bIqy sfl dy gujrn aqy nvyN sfl dI drvfijLaF qy dsqk nMU jI afieaF afKidaF gurU Pqih pRvfn hovy.

vfihgurU jI kf Kflsf . vfihgurU jI kI Pqih ..

nvyN sfl dOrfn afpF sB rl iml ky “mn nIvF mq AucI” rwKdy hoey “hm nhIN cMgy burf nhIN koey” dy mfrg qy clidaF “PrIdf bury df Blf kr guwsf mn nf hMZfey” dI soc dy DfrnI bxIey aqy “imwqr ipafry nMU hfl murIdF df kihxf” sdf hI afpxy aMdr alfpdy hoie “dygo qygo Pqih nusrq by drMg.. XfPq ajL nfnk gurU goibMd isMG..” dy arQF nMU afpxy idl aOr idmfg ivwc sdf vfsqy vsf ky “Kflsf soie jo cVY qrMg Kflsf soie jo krY inq jMg” dy isDFq nMU shI arQF dy rUp ivwc afpxy jIvn kfl aMdr Zfl ky Kflsf pMQ dy mfrg dy DfrnI bxy rhIey qF ik nvyN sfl dOrfn gurU nfnk sfihb jI dy dsF srUpF dI jgdI joiq DMn DMn sRI gurU gRMQ sfihb jI aqy Kflsf pMQ vwloN pRmfixq sLhId rUhF afpxIaF sBnF dIaF duwKF qklIPF musIbqF aOkVF df nfs krdy hoey afpxy sBnF dy mnF nMU suwK sLFqI pRdfn krn.

nvyN sfl ivwc, siqgurU swcy pfqsLfh jI ikRpf krn ik sLuD hvf dy buwly afvx, ijnHF rfhIN muV BfeI rxDIr isMG dI qrHF hfrmonIam rfhIN kIrqn dIaF gMUjF pYx. sMq krqfr isMG Kflsf dI qrHF aQfh kQf df pRvfh cwlHy. sMq jrnYl isMG Kflsf dI qrHF koeI ihMdI ihMdU ihMdosqfnI jLbr jLulm nMU llkfr sky. BfeI POjf isMG dI qrHF koeI isMG POj iqafr krky kOmI afjLfdI Kflsqfn dI pRfpqI leI awgy vwD ky agvfeI kr sky. jQydfr akflI PUlf isMG vrgf koeI sRI akfl qKq sfihb jI df jQydfr bxky awj dy ibKVy smyN aMdr iswK kOm dI agvfeI krn dy Xog hovy, nf ik jQydfr arUV isMG vrgf hovy ijs ny sRI akfl qKq sfihb df jQydfr hMuidaF iswK kOm dy kfiql jnrl zfier nMU isropf dy ky snmfinq kIqf sI, nf hI aYsf jQydfr hovy jo iswK ihqF nMU awKoN proKy kr ky afr aYs aYs nfl afpxy inwjI ihwq pfldf iPry.

nvyN sfl ivwc, jnrl subyg isMG vrgf koeI XoDf, BfeI amrIk isMG jI vrgy swcy ispfhIaF nMU nfl lY ky, kOm dy gwloN ihMdosqfnI gulfmI lfh ky, Kflsqfn dI afjLfdI pRfpq krn leI, nvyN nksLy AulIk ky kmr-kwsy kr sky. nvyN sfl dOrfn, ieMdrf qy ibaMqy vrgy iensfnIaq dy kfiql muKIaF dy pihrydfr puils ivwc, pMQk drdI pYdf ho skx qF ik sLhId byaMq isMG-sLhId sqvMq isMG qy sLhId idlfvr isMG dy idKfey nksLy kdmF nMU shI arQF ivwc sMBfilaf jf sky. ihMdosqfnI gulfmI dy jLulm df BMinaf koeI iswK, kOm dI afjLfdI dy tpy gfAuNdf, Bgq isMG qy AUDm isMG dIaF XfdF nMU muV qfjf kr sky. kOm ivwc muVH koeI BfeI kfhn isMG nfBf, pRo:sfihb isMG, isrdfr kpUr isMG vrgf dlyr klm df DnI pYdf hovy ijs nfl iswK smfj aMdr PYly gMDly iltrycr nMU Twl pfeI jf sky.

nvF sfl iswK kOm leI suihrd pMQk jQybMdIaF dIaF klmF nMU aqy sLurU kIqy afjLfdI dy imsLn nMU hor vI sumwq aqy qfkq bKsLy qF ik pMjfb aMdr mcI hoeI ihMdosqfnI hnyrgrdI, nisLaF dI lfhnq, iBRsLtfcfr aqy irsLvqKorI AupRMq iswK smfj aMdr PYl rhI asLlIl PYsLnpRsqI, jfq pfq, BrUx hwiqaf vrgIaF smfijk buirafeIaF nMU mMUh qoV jvfb idMdy hoey, iswK kOm dy gloN gulfmI dIaF jMjLIrF qoV ky rfj krygf Kflsf dy sMklp nMU gurU igafn rfhIN pUrf kIqf jf sky. smMUh iswK mfpy afpxIaF bwcIaF dy jIvn aMdr, sdf kOr, mfeI Bfgo, dlyr kOr, bGyl kOr, pMjfb kOr, hirsLrn kOr vrgf jIvn mfrg Brn dI koisLsL krn qF ik afpxf kOmI BivwK Aujlf hovy aqy iswK pirvfrF df nfm rOsLn hovy.

nvyN sfl ivwc afpF sB pMQk jQybMdIaF dy numfieMdy aqy smMUh iswK pirvfrk mYNbr bIqy sfl dOrfn afey duwKF qklIPF musIbqF aOkVF qoN koeI syD lYNdy hoey, nvyN sfl dI afmd qy smuwcI iswK kOm aMdr, suwKI qy KusLIaF Biraf jIvn bqIq krn dI cysLtf rKIey aqy gurU nfnk sfihb jI dy dsF srUpF dI joiq, sRI gurU gRMQ sfihb jI awgy ardfs bynqI jodVI krIey ik sB pfsy suwK sFqI df psfrf hovy. iswK kOm c afpsI iewjLq-mfx, siqkfr, hmdrdI ivwc vfDf hovy aqy srbwq df Blf hovy.

nvyN sfl dI afmd mOky aqy bIqy sfl dy smyN ivwc, mfq lok aMdr afpxy crn psfr cuwky pYdf hoey bwicaF dI ijLMdgI aMdr siqgurU jI afp afpxI ikRpf duafrf sLhIdI pihrf lgf ky hr pwKoN rwiKaf krn qF ik ieh awj dy sfry iswK bwcy afAux vfly kwlH nMU iswK kOm df hirafvl dsqf bx ky iswK kOm dI agvfeI krn dy Xog bx skx.

bIqy sfl dOrfn kuJ pirvfrF aMdr sMsfrk Xfqrf pUrI kr cuwky, pirvfrk mYNbrF dI afqmf nMU pRmfqmf suwK sLFqI pRdfn krdy hoey afpxy crnF c lfAux dI bKisLsL krn aqy ipwCy smMUh pirvfrk mYNbrF, smMUh snbMDIaF nMU sbr sMqoK dI ikRpf krdy hoey Bfxy ivwc rihx dI qfkq bKsLx.

nvyN sfl dI afmd mOky, mYN afpxI bIq cuwkI pRdysI ijLMdgI dy sflF dOrfn ieho qwq kwiZaf hY “kuwlI Xfr dI surg df JUtf awg lfvF mihlF nMU” pRdysLF dI KuwlI hvf ivwc guafcx nfloN afpxy vqn dI pRfpqI leI mr imtxf ibhqr hY. ijhVy pRdysIN bYTy iswK pirvfrF dy bwcy AunHF dIaF awKF dy sfhmxy hI AunHF dy, dIn Drm qoN, akl aqy nsl qoN kohF dUr jf rhy hn, AuhnF ny pRdysIN af ky kI Kitaf ? awj iswK smfj ivwcoN iswK kOm dI muwK insLfnI dfVHI kys Kqm hMudy jf rhy hn aqy pRdysI mjLhb dI insLfnI (tfeI) gwl ivwc PFsI df PMdf bx ky hr iswK pirvfr aMdr afpxf Gr krdI jf rhI hY. ijqnI awj iswK bwicaF nMU ivgVn qoN bcfAux dI sKq jLrUrq hY Aus qoN ikqy ijafdf smMUh mfipaF nMU afpxy ivwc pihlF qbdIlI ilafAux dI sKq loV hY.

aKIr ivwc qF ieho Bfvnf BrI ardfs hY ik nvF sfl sB pMQk iDrF nMU aqy smMUh iswK pirvfrk mYNbrF nMU eykqf aqy ieqPfk dI mflf ivwc iewkqr krn vflf hovy aqy dysL ivdysL dIaF jylHF ivwc bMdI isMG isMGxIaF qy bwicaF dI bMd KlfsI hovy qF ik Auh iswK kOm dI cVHdI klHf leI hor vI Auprfly kr skx. dysL ivdysL ivwc vsdy smuwcy Kflsf pMQ aMdr kOmI afjLfdI dI pRfpqI dI qVp pYdf hovy qF ik smuwcI iswK kOm qMdrusqI aqy cVHdI klHf vflf jIvn dunIaF dy nksLy qy rUpvfn ho ky bqIq kr sky.

prdysLIN bYTy iswKF leI, vqn pMjfb Kflsqfn qoN afAux vflI hvf dy buwly suwK sLFqI dy pYgfm aqy iswK kOm dI afjLfdI df sMdysL ilafAux, ieho nvyN sfl qoN idlI qmMnf hY. agoN gurU jI BlI krn. soc sfzI quhfzI-ikRpf gurU kI.

iswK kOm dI cVHdI klHf leI, hMBlf sfzf-sfQ quhfzf. quhfzy imlvrqx aqy ivcfrF dI AuzIk rhygI.

nF mYN ihMdosqfnI-nF mYN pfksqfnI-mYN hF KflsqfnI.

Kflsqfn ijMLdfbfd

pMQ df syvfdfr

510-774-5909

prmjIq isMG syKoN (dfKf)

pRDfn, dl Kflsf alfieSs

azvfiejLr, kONsl afP Kflsqfn

pRYs sYktrI, by eyrIaf iswK alfieSs

PfAUNzr, ieMtrnYsLnl iswK sfihq sBf

mYNbr, df iswK aYjUkysLnl trst kYnyzf

mYNbr, vrlz iswK kONsl ihAUmn rfiets ivMg

kOafrzInytr, ieMtrnYsLnl iswK siBafcfr susfietI

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ

ਅਖੌਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਕਿ, 

ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ, 

ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਏ, 

ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? 

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਿੰਗ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ

ਬੇ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਅਲਾਇੰਸ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੰਸਥਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ

ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ

ਫਰੀਡਮ ਪੋਸਟ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ

ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼

ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾਖਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਲਾਇੰਸ

510 -774 -5909

ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ

ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥ 1. ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਨਕਵਾਦੀ ਖ਼ਾਲਸਤਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ । ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?  2. ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬ- ਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜੋਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।  3. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਤਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਖੁਦ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 4. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਤ ਤੀਸਰੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਮਾਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।  5. ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਬਾਕੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੰਝ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।  ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।  6. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚਲਣ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ "ਪੰਥ” ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ? ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ? 7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੁਰ ਲਈ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਭੰਡਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ "ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਮਿਤ ਬਣਦੀ ਆਵਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ । ਘੱਟੋ ਘਟ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8. ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ‘ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ’ ਸਬੰਧੀ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਮ ਯੁੱਧ” ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਇਸ ਹਿਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।  9. ਹੁਣ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਵਾਉਣ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਤਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਓਗੇ ? ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ।

ਜਰਮਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

ਜਰਮਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ੍ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਲੋਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ,ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਤਮ।

ਜਰਮਨ-ਦਸੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ੍ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ,ਕਦੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2012 ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਕਬਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ,ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਖਜਾਨਚੀ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਵੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਯੂਰੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮਰਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਲਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗੰਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ

    ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾਈ ਰਖਣ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੋਈ ਵਡਾ ਔਹਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ ਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੇਂਦੂਏ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥਕ-ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। 
    ਇਹ ਤਥ 1920 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਮਹੰਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ,  ਇਹਨਾ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਨਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਨਜਰ ਆਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ:-
ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਇ॥
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਕੇ-ਬੰਧ ਪੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਇਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ..।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅਣ-ਲੁੜੀਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸਮਣ । ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ, ਅਕਲ-ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਲ-ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਨਿਆਂ  ਤਾਂ ਦੂਜੇ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ- ! ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ-!!  ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਲਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਸਕਦਾ! 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੇੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰੋ,  ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ! ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਿੱਫਤ ਵਿੱਚ ਜਜਬਾਤੀ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਚੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਨਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਕਸਦ, ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਸਿਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ-ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਫਲ ਲਗਣ ਹੀ ਨਾ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਕਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜੰਡਾ ਹੀ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆਉਦਾ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿਚ ਥੋਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ  ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਤਬੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਭੜਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾੳਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਂਮ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ  ਉਸ ਮੰਗ ਜਾਂ ਖਾਹਸ਼ ਦੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡਡੂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਵਡੇਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ। 1950 ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਭਰਾ, ਅਨੇਕਾ ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਕ ਖੂਬੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀ ਲਭੇਗਾ! ਅਫਸੋਸ!!
 ਅਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕੌਂਮ, ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾੳਣਾਂ, 84 ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਂਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ੳੱਦਮ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਪਛਤਾਉਗੇ! ਮਿਟ ਜਾਉਗੇ!! ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ!
ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇਹਲੇ

ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇਹਲੇ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਧੱਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਆਂਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਗਾੜ ਘਰ ਨਾਲ ਸਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,  ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਜੋ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਸਕੁਟਾਂ, ਨਮਕੀਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਬਣੇਗੀੈ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਵਲੀ ਹਲਵਾਈ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਤੋਲੀਏ (ਟਾਵਲ) ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ੍ਹਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋਲੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਿਉਲ ਡੈਸਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।  ਬੇਸ਼ਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਥੇ ਜੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰੈਡ ਆਦਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
    ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੇਸਕ ਅਜੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਫਾਫੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਾਲ ਗੱਤਾ ਬਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਲਬੁੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁਤੀਆਂ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਦ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਬਜਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ, ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨ, ਕਪੜੇ ਸਿਉਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ 99 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਬ ਮੀਟਰ ਲਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕੈਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ 99 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਵਿਆਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 99 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਅਣਿਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ, ਮਸ਼ਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪੌਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਕੈਦੀ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, 400 ਗਰਾਮ ਦਾ ਚੂਚਾ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ, ਆਖਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਚੂਚੇ ਆਦਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੌਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣ ਵੱਟਣਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰੁਝੋੇਵੇਂ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਗੌੜ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ ਸਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਈ ਪੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਏ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 750 ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਦੇਣ ਜੇਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹਨ 28,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ 18,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 3000 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਕਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ