ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਵਾਂਗ ਚੱਟ ਕੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਓਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਪਤੰਗ’ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਤੰਗ’ ਦਾ ਉਹੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਐਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਏਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਵੋ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਵੋ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਏਡੀ ਗੁਸਤਾਖ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਪਾਈ। ਉਥੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਗਲ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
No comments:
Post a Comment