ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ TADA ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ASI ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ , ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਹ ਚਿਣਗ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਅਦਾਲਤ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ , ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਕਾ , ਕੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਸ਼ਾਇਦ ਂਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment